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भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872/अध्याय 7/128 / 185

113राज्यक्षेत्र के अध्यर्पण का सबूत

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, PDF पृष्ठ 36

यह धारा बदल दी गई है

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 · 1 जुलाई 2024 से लागू

बीएसए से मिलान जल्द

1 जुलाई 2024 से ठीक पहले लंबित आवेदन, विचारण, जांच, अन्वेषण, कार्यवाही या अपील इसी पुराने अधिनियम के अनुसार निपटाए जाते हैं (बीएसए धारा 170)।

शासकीय राजपत्र में यह अधिसूचना कि ब्रिटिश राज्यक्षेत्र का कोई भाग किसी भारतीय राज्य, राजा या शासक को [गवर्नमेंट आफ इण्डिया ऐक्ट, 1935 (26 जॉ० 5, अ० 2) के भाग 3 के प्रारम्भ से पूर्व] अध्यर्पित किया गया है, इस बात निश्चायक सबूत होगी कि ऐसे राज्यक्षेत्र का ऐसी अधिसूचना में वर्णित तारीख को विधिमान्य अध्यर्पण हुआ ।

संशोधन टिप्पणियां

  1. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा अंतःस्थापित, भारत शासन अधिनियम, 1935 का भाग 3, 1 अप्रैल, 1937 को प्रवृत्त हुआ था ।

यह वेबसाइट केवल जानकारी के लिए है, कानूनी सलाह नहीं। किसी भी अंतर की स्थिति में भारत के राजपत्र में प्रकाशित आधिकारिक पाठ ही मान्य होगा।