भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872/अध्याय 5/92 / 185
83सरकार के प्राधिकार द्वारा बनाए गए मानचित्रों या रेखांकों के बारे में उपधारणा
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यह धारा बदल दी गई है
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 · 1 जुलाई 2024 से लागू
बीएसए से मिलान जल्द1 जुलाई 2024 से ठीक पहले लंबित आवेदन, विचारण, जांच, अन्वेषण, कार्यवाही या अपील इसी पुराने अधिनियम के अनुसार निपटाए जाते हैं (बीएसए धारा 170)।
न्यायालय यह उपधारित करेगा कि वे मानचित्र या रेखांक, जो [केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार] के प्राधिकार द्वारा बनाए गए तात्पर्यित हैं, वैसे ही बताए गए थे और वे शुद्ध हैं किन्तु किसी मामले के प्रयोजनों के लिए बनाए गए मानचित्रों या रेखांकों के बारे में यह साबित करना होगा कि वे सही हैं ।
संशोधन टिप्पणियां
- मूल शब्द “सरकार” का संशोधन अनुक्रमशः भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937, भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियम तथा अध्यादेश अनुकूलन) आदेश, 1948, 1949 के अधिनियम सं० 40 की धारा 3 और अनुसूची 2 तथा विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा करने पश्चात् इसका वर्तमान रूप उपरोक्त है ।
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